रविलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्चद्धारा अस्वीकार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्धा लड्ने सुबिधा दिन सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । लगातार तिन दिनसम्म चलेको सुनुवाईपश्च्यात सर्वाेच्चले शुक्रवार रविलाई उच्चको आदेशलाई सदर गर्दै थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको छ । रवि लामिछाने लगायत जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा जारी मुद्धाको फैसला नहुदासम्म अव कारागारमै बस्नुपर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै लामिछाने र छविलाल जोशीको थुनुवा निवेदनमा अन्तिम आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलासले ‘लामिछाने दोषी होइनन् भन्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन’ भन्दै उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेशलाई सदर गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको अस्वीकारसंगै अव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको भविष्य माथि समेत प्रश्न उठ्न थाले संगै आम जनाताहरुमा निरासा जगाएको छ ।
न्यायाधीशमाथि टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी
रविलाई थुनामा पठाउने गरी उच्च अदालतबाट भएको आदेश दिने न्यायाधीशहरू माथि टीका टिप्पणी भएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अशोभनीय तथा लाञ्छना पूर्ण टीका टिप्पणी गरिएको भन्दै संवेदनशील हुन भनेको छ । अदालतका आदेश र फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहनका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ ।
